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एनपीएस कर्मियों की उम्मीद को धक्का

एनपीएस कर्मियों की उम्मीद को धक्का
हिमाचल में अंशदायी पेंशन योजना पर जोर, सरकार की मजबूरी : आमदनी अठन्नी-खर्चा रुपैया
लाइव टाइम्स ब्यूरो
शिमला : सालों से पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद कर रहे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की यह उम्मीद टूटती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन के बारे में कोई विचार ही नहीं कर रही। सरकार की मजबूरी है कि उसकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रूपैया है।
वीरवार को विधानसभा मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल की शुरूआत ही नई पेंशन योजना से हुई, जिसमें ठियोग के विधायक राकेश सिंघा व विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से पूछा कि केंद्र सरकार ने एनपीएस के नियमों में बदलाव किया है, क्या प्रदेश सरकार भी इसे लागू करने का विचार रखती है। प्रदेश सरकार राज्य के कर्मियों को 2003 से पहले की पद्धति के आधार पर पेंशन देने का विचार रखती है?
जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि पेंशन को लेकर बदलाव होते रहते हैं। भारत सरकार के नियम हिमाचल सरकार पर लागू नहींं होते, फिर भी सरकार अपने संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए नियम लागू करती है। जबाब से असंतुष्ट राकेश सिंघा ने कहा कि एनपीएस के रूल में कई खामियां हैं। प्रदेश सरकार केंद्र के आदेशों का पालन करे। सिंघा का कहना था कि एक निशान, एक प्रधान व एक विधान के नारे को एनपीएस में भी लागू किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 में जब एनपीएस लागू हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ग्रेेजुएटी पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार यदि इसमें कुछ करती है तो प्रदेश सरकार भी विचार करेगी।
मुकेश अग्निहोत्री बोले कि 2004 में अटल बिहारी सरकार ने एनपीएस लागू की थी। भाजपा संसाधनों की बात न करके पुरानी पेंशन स्कीम योजना शुरू करें, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीएस कर्मियों का सरकारी अंशदान बढ़ाकर 10 से 14 फीसदी किया है। सीएम ने जानकारी दी कि हिमाचल सरकार को टैक्स के माध्यम से 10 हजार करोड़ आता है, जबकि कर्मियों के वेतन व पेंशन पर खर्चा 19 हजार करोड़ का है। ऐसे में एनपीएस लागू रखना सरकार की मजबूरी है।

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