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सरकारी तंत्र के लापरवाही की भेंट चढ़ी करसोग की सब्जी मंडी
मंडी : खेती और किसानी को नई दिशा देने का दम भरने वाली सरकार कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आ रहा है
 इसका बड़ा उदाहरण करसोग में 79 लाख की लागत ने निर्मित सब्जी मंडी है। जो सरकार की अनदेखी के कारण खंडहर बन गई है। छह साल पहले दुकानों सहित बोली के लिए एक ऑक्शन यार्ड बनाकर इस सब्जी मंडी को जनता के लिए समर्पित किया गया था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में ये सब्जी मंडी सुनसान पड़ी है। करसोग सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों को घरद्वार अपने उत्पाद बेचने की सुविधा मिले,  इसके लिए सरकार ने वर्ष 2011 में सब्जी मंडी का निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसे  2013 में पूरा भी कर लिया गया। हैरानी की बात है कि सब्जी मंडी के लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी यहां बोली नहीं लग रही है, जबकि मंडी का निर्माण कार्य शुरू होने के एक्ट से अब तक प्रदेश में तीन बार सरकार बदल चुकी है।  ऐसे में किसानों की आय दुगनी होगी, इस तरह के सरकारी प्रयास धरातल पर नजर नही आ रहे हैं। ऐसे में  इतनी बड़ी लापरवाही से सब्जी मंडी के निर्माण पर खर्च की गई जनता के खून पसीने की कमाई  सरकारी तंत्र के लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। 
सब्ज़ी मंडी में बोली न लगने की असल वजह यहां तक वैकल्पिक मार्ग का न होना है। हैरानी की बात है कि एपीएमसी ने मार्ग की कोई व्यवस्था न होने के बावजूद आनन फानन में ही सब्जी मंडी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस तरह की लापरवाही के कारण अभी तक ये सब्जी मंडी वीरान पड़ी है। जनता से दवाब पड़ने के बाद पीडब्ल्यूडी ने मार्ग के निर्माण के लिए 6 साल पहले 1.3 करोड़ का एस्टिमेट तैयार किया था, लेकिन जल्द कार्य शुरू न होने के कारण इसकी लागत भी अब करीब 2 करोड़ तक पहुँच गई है।  जिसमे एक पुल का निर्माण भी शामिल था, लेकिन एपीएमसी मंडी के पास खर्च करने के लिए इतनी बड़ी राशि नहीं है। इसलिए मामले को फंडिंग के लिए सरकार को भेजा गया। जिस पर अभी तक यहां भी कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में सब्जी मंडी निर्माण पर खर्च हुई लाखों की राशि बर्बाद हो रही है। लोगों का कहना है कि  सरकार की लापरवाही हज़ारों किसानों को दूर दराज की मंडियों में अपने उत्पाद बेचने को ले जाने पड़ रहे। इससे  किसानों का पैसा और समय दोनों ही बर्बाद हो रहा है।
करसोग के विधायक हीरालाल का कहना है कि रास्ते की वजह से सब्जी मंडी  लोकाअपर्ण   नहीं हो सका है। इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया था। जिसके बाद मार्किटिंग बोर्ड के चैयरमेन ने यहां का निरक्षण किया और अब सड़क निर्माण की बात चल रही है।करसोग से धर्मवीर गौतम।

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